समाचार

प्रधानमन्त्री राजीनामाको माग, मागमै सिमित

Loading...

रुपनि जि.एम । सत्तारुढ नेकपाको स्थाई समिति बैठक फेरी एक सातकालागी पर सरेको छ । राजीनामाको विषयसंग सामना गर्नु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न बहानामा स्थाई समितिको तोकिएको बैठकको समयलाई पर ढकेली रहेका छन् । स्थाई समितिको बैठक नबसेकै राम्रो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको चाहाना हो भन्ने प्रष्ट नै देख्न सकिन्छ । उनको यो चाहानालाई पनि यतिबेलाको प्राकृतिक बिपदले साथ दिएको छ ।

कोरोनाको कहरकोबीचमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई घरभित्र थुनेर जसरी राष्ट्रपतिद्धारा पार्टी नै फुटाउने अध्यादेश पारित गराए । त्यतिबेलादेखि नै उनको विरोध पार्टी भित्रैबाट हुन शुरु भईसकेको थियो । आलोपालोको सरकार भनेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे अनुसार ओलीलाई उनले सहमतिकै आधारमा सकारत्कम रुपले साथ दिंदै पनि आएका थिए । सबै कुरा ठीकै चलि रहँदा अचानक प्रधानमन्त्रीले नगरी मनोमानी ढंगले अध्यादेश ल्याए

प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यशैलीप्रति सहमति अनुसार नै उनलाई सहयोग र समर्थन गरिरहेका प्रचण्डले आफुले गरेको सहमतिको बारेमा सोंच्न बाध्य बनें । आफु कार्यबाहक अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि अधिकार बिहीन अध्यक्ष बनाईएको कुरालाई उनले राम्रैसंग महसुस गर्न थाले । बैशाख १७ गते सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना मात्र गरेका थिएनन् ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नै घर बालकोटमा गएर बस्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यसको तीन दिनपछि बैशाख २० गते बालुवाटारमा नै फेरी सचिवालय बैठक बस्यो । त्यो बैठक बस्नु पुर्व प्रचण्ड र ओलीबीच करिब आधा घण्टा गोप्य कुराकानी भईसकेको थियो । त्यस कुराकानी पश्चात त्यही दिनको बैठकमा दुवैले आगामी दिनहरुमा मिलेर जाने । आफ्ना गल्तीहरुमा आत्माआलोचना गर्ने र पार्टी एकतालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने भनेर घोषणा समेत गरेका थिए । दुई अध्यक्षबीचको सहमतिले फेरी एउटा नयाँ सम्बन्ध स्थापित गरिरहेकै बेला भने माधव नेपालले त्यस कुरामा असन्तुष्टि जनाई रहे । उनले ‘दुई अध्यक्षले मात्रै चोंचो मिलाएर हुँदैन । विधि अनुसार पार्टी चल्नु पर्ने’ बताए ।

यतिबेला ओलीले आफुलाई सत्तामा टिकाई रहनकालागी जे पनि गर्न सक्छन् । र जस्तो सुकै सिमो नाधेर पनि उनले आफ्ना विरोधिहरुलाई आफ्नो पक्षमा कायममुकायम गर्न सक्छन् भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण हो बैशाख र १७ र २० गतेको बीचमा आफ्नो विरुद्धमा उभिएका प्रचण्डलाई आफ्नो कब्जामा राख्नु । शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याए । त्यस लगत्तै उनको सांसद अपहरण प्रकरण पनि बाहिरियो । जस्ले गर्दा उनको चौतर्फि आलोचना हुन शुरु भयो । त्यति हुँदापनि उनलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउन सकेनन उनका विरोध गर्ने पार्टीकै शिर्ष नेताहरुले ।

प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनकालागी पार्टीले निर्देशन दिनु एउटा कुरा थियो भने वैधानिक रुपले हटाउनु अर्को कुरा थियो । उनलाई वैधानिक रुपले हटाउने भनेको संसदिय दलमा बहुमत पु¥याएर मात्रै सम्भव थियो । त्यसकालागी प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड नेपाल दुवैले आ–आफ्ना पक्षमा सांसदहरुलाई गर्ने अभियानको पनि शरुवात गियो । तर विडम्बना कसैको पक्षमा बहुमत भने हुन सकेन । त्यसो हुँदा ओलीलाई हटाउने त्यो अभ्यास पनि त्यसै नै खेरा गयो ।

उता सत्ताको तागतमा उन्माद भईरहेका ओलीलाई उनले चाहे जसरी सत्तामा रही रहनु झनै थप बल प्राप्त भईरह्यो । त्यसै समयमा प्रधानमन्त्रीले फेरी अर्को पकट बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु मलाई साथ देउ भनेर ललिपप देखाए । र बामदेवलाई पनि आफ्नै पक्षमा उभ्याए । त्यतिबेला बामदेवले मलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता जोगाउनकालागी केवल एउटा मोहोरा बनाएका हुन् जस्ले गर्दा म जनता सामू केवल मजाकको पात्र बन्छु भनेर अलिकति पनि ओलीको यो चलाखिमा बुद्धि पु¥याउन सकेनन् । जस्ले गर्दा प्रचण्ड र नेपाल खेमा सचिवालयमा अल्पमतमा पर्न गयो । यो कुराले सत्ताको भोगी ओलीलाई अझैं शक्तिशाली बन्नमा मद्यत पु¥यायो ।

सत्तामा टिकी रहनकालागी आफ्नै दलका नेताहरुसंग प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न खोजेको कुटनैतिक चाल धेरै लामो समय टिक्न सकेन । पछिल्लो समय पार्टी सचिवालय र स्थाई समितिमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्न दबाब दिएता पनि ओली र उनका पक्षधर आफु भएमात्र ठीक नत्र पार्टी फुटाउन सक्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिई रहेका छन् । पछिल्लो समय ओली पक्ष नेताहरुले कुनै पनि अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले दुुवै पदबाट राजीनामा दिन हुँदैन । र दिएमा देशले ठुलो दुर्घटना निम्यात्याउने धम्कि दिईरहेका छन् । पार्टी भित्र सचिवालयदेखी स्थाई समिति र केन्द्रिय समितिसम्म नै ओली पक्ष यतिबेला अल्पमतमा रहेको देखिन्छ ।

उता पार्टीको संसदिय दलभित्र भने प्रधानमन्त्री ओली आफुले बहुमतमा रहेको दाबी गरिरहेका छन् । असन्तुष्ट पक्ष भने पहिले पार्टी भित्रबाट ओलीलाई तह लगाउने र त्यति गर्दा पनि नमाने संसदिय दलमा जाने रणनीतिमा छ । संसदिय दलमा पार्टीको बहुमत पक्षधरको निर्णय मान्न प्रधानमन्त्री र सांसदहरु बाध्य हुने पर्ने हुन्छ । किनकी संसदिय दलमा पार्टी हुईप लाग्ने विरोधि खेमाहरुले विश्लेषण गरेका छन् । बहुमत पक्षले गरेको आग्रह मान्न भन्दा समय तन्काउँदै विरोध मथ्थर पार्ने रणनीतिमा लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवाहार प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।

पार्टीले प्रधानमन्त्री पद छोड्न बाध्य पारेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर त्यही आधारमा उनले पार्टी फुटाउन सक्छन् र विपक्षि दलको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनिरहन सक्छन् । जुन कुराको शुरुवात उनले गरि पनि सकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष कांग्रेससंग गठबन्धन गर्ने गरी उनी आफै र आफु निकट मार्फत छलफल समेत अघि बढाएको कुरा आज नेपाली जनतालाई थाहा भएको हो । तर स्थाई समिति बैठक पकट पकट सर्दै जाँदाको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग मागमै समिति भईरहेको छ ।

Loading...

Related Articles

Back to top button
Close
Close